भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मुलुकका निकै भीडयुक्त कारागारहरूलाई हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूमध्ये उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगको अधिकतम सीमाको आधाभन्दा बढी जेल सजाय भोगिसकेका भए तिनीहरूलाई रिहा गरिदिन आदेश दिएको छ । यसलाई भारतमा ऐतिहासिक फैसलाका रूपमा लिइएको छ र यसले भारतका कारागारमा रहेका लाखौँ व्यक्तिमाथि प्रभाव पार्ने बताइएको छ ।
भारतमा करिब ४० लाख व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिएको छ र उनीहरू अदालती सुनुवाइको प्रतिक्षामा रहेका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उनीहरूले वषौँसम्म कारागारमा जीवन बिताएको जानकारी दिएको छ ।
भारतको फौजदारी न्याय संहिताले कुनै पनि व्यक्तिलाई सुनुवाइ पूर्व नै निजमाथि अभियोग प्रमाणित भए दिइने काराबास सजायको आधा भाग कारागारमा बिताइसकेको भए निजलाई रिहा गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो भए पनि यो कानुन हालसम्म लागू भएको छैन ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश आर.एम. लोधाले मुलुकभरका अदालतले यो कानुन पालना गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय न्यायाधीशहरूलाई यो प्रक्रियालाई ध्यान दिन आदेश दिनुभयो ।
उहाँले न्यायिक अधिकारीहरूले अभियोग प्रमाणित भएमा भोग्नुपर्ने काराबासको सजायको आधा समय हिरासतमा बिताइसकेका व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यो प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि उनीहरूले कारागारमै यसरी सुनुवाइका क्रममा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न उचित आदेश दिनुपर्ने पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
यस निर्णयले हिरासतमा राखिएका कति व्यक्तिमाथि प्रभाव पार्नेछ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियाले यस मुलुकमा हजारौँ व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अभियोग प्रमाणित भएपछि भोग्नुपर्ने काराबासको सजायँभन्दा बढी समय हिरासतमा राखिएको र तीमध्ये केही नाबालिग पनि परेको उल्लेख गरेको छ ।
यस संस्थाका अनुसन्धान व्यवस्थापक दिभ्या ऐयरले सर्वोच्च अदालतको आदेश अभिप्रेरणात्मक तथा स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।
भारतमा कारागारमा राखिएका व्यक्तिहरूमा दुई तिहाइ सुनुवाइका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्ति छन् । सुनुवाइको क्रममा अनावश्यक रूपमा हिरासतमा राखिनुले व्यक्तिको निष्पक्ष र छिटो सुनुवाइको अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्ने र यसले कारागारमा रहने व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्ने बताइएको छ ।
भारतको पुरानो तथा न्यून स्रोतयुक्त न्यायप्रणाली पहिलेदेखि थुप्रिएका ठूलो सङ्ख्याका मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सङ्घर्षरत देखिएको छ । भारतभर सन् २०१२ को अन्त्यसम्म करिब तीन करोड मुद्दा सुनुवाइको क्रममा रहेको देखिएको छ ।
यहाँ हिरासतमा राखिएका व्यक्तिले आफ्नो मुद्दामा सुनुवाइका लागि वर्षौसम्म कुर्नुपर्छ र यसका कारण कारागार पनि भीडयुक्त हुनेगर्छ ।
भारतका धेरै कारागारमा सामान्य क्षमताभन्दा कम्तीमा दोब्बर मात्रामा व्यक्ति हिरातमा रहेको ठानिन्छ ।
सुनुवाइ पूर्व हिरासतमा राखिएका व्यक्तिमध्ये ४६ प्रतिशतको उमेर १८ देखि ३० रहेको देखिएको छ । तीमध्ये ३० प्रतिशत निरक्षर छन् । उक्त जानकारी एमनेस्टी इन्टरनेसनलले दिएको हो । यहाँ करिब दुई हजार व्यक्तिलाई सुनुवाइपूर्व नै पाँच वर्षभन्दा बढी हिरासतमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जनवरीमा मृत्युदण्ड दिन निकै ढिला भएको भनी यस्तो सजायँ पाएका व्यक्तिको सजायँ कम गरेको थियो ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई न्याय दिन अझै धेरै काम हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यसरी कारागारमा निकै समय बिताउने व्यक्तिमा गरिब तथा निरक्षर व्यक्तिहरू पर्ने र उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारका विषयमा थाहा नहुने जानकारी नयाँ दिल्लीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एसियन सेन्टर फर ह्युमन राइट्सका निर्देशक सुहास चक्माले दिनुभयो ।
उहाँले यस्ता व्यक्तिलाई पीडा दिएकाले उनीहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
रासस, एएफपी
No comments:
Write comments