काठमाडौं, कार्तिक १६ – सम्पतिको नाममा दुई मोबाईल तर बेडरुमबाट १२ लाख चोरी जस्ता विभिन्न काण्डले चर्चामा आईरहने प्रधानमन्त्री कार्यलय बालुवाटार फेरी अर्को काण्डले तातेको छ । त्यो काण्ड हो– हेलिकप्टर खरिदमा कमिसन काण्ड ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाको लागि वर्तमान सरकारले एमआई–१७ दुई वटा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । जसको मूल्य प्रतिहेलिकप्टर १७ मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न लागिएको हो । जसको मूल्य १२ मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी पर्दैन ।
प्रधामन्त्री कार्यालयमा सेनाको लविङ्ग नै यतिबेला यसमै केन्द्रित छ । तर प्रधानसेनापति र कोइरालाको निजीसचिवहरुको वीचमा हेलिकप्टर खरिद भन्दा कमिसन कसले कति लिने भन्ने विषयमा विवाद हुन थालेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । उनीहरुको वीचमा कमिसनको विवाद भएपछि यो काण्ड बाहिर आएको हो ।
यस्तो छ काण्ड
व्यापारी उपेन्द्र महतो मार्फत रुसबाट दुईवटा एम आई १७ हेलिकप्टर । ल्याउने तयारीमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरबसम्सेर जबरा लागि रहेका छन् ।
व्यापारी उपेन्द्र महतो मार्फत रुसबाट दुईवटा एम आई १७ हेलिकप्टर । ल्याउने तयारीमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरबसम्सेर जबरा लागि रहेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री बामदेव गौतमको धर्मपुत्र मानिने ठेकेदार दिपक भट्ट, प्रधानमन्त्रीका भतिजो अतुल कोइराला, प्रधनानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मृदुला कोइरालाले हलिकप्टर खरिदका लागि ७० करोड नेपाली रुपैया रकम कमिसन लिइएको छ । उता प्रधानसेतापति गौरवसम्सेर जबराको भागमा मात्रै २५ करोड कमिसन परेको बालुवाटार स्रोत भन्छ ।
ग्लोबल टेण्डरको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्ने नियम रहेता पनि सो नियमको बेवास्ता गरि सो प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । रुसको रोसोबोरोनेक्सपोर्ट कम्पनीसंग खरिद गर्ने तयारीमा रहेको सेनाले कमिसन नमिल्दा खरिद प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
खरिद प्रक्रियाको लागि प्रम निवासमा सेनापति जबराले प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमका निजी सचिवहरु मार्फत दबाब दिई रहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यलयका निजी सचिवहरु वीच कमिसनको भागबण्डा नमिलेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।
विगतमा पनि हेलिकप्टर खरिदमा सेना रक्षा तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत विवादीत बन्दै आएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली रुपैंया साँढे २ अर्ब पर्ने सो हेलिकप्टरलाई नेपाली सेनाले प्रति हेलिकप्टर ३ अर्ब ५० करोड खर्च गरेर किन्न लागेको भन्दै खरिद समितिमा समेत विवाद छ । खरिद ऐन विपरित बोलपत्र आव्हान विनै सो हेलिकप्टर ल्याउन लागिएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावाली २०६४ अनुसार रु १० लाख भन्दा बढि मूल्यको खरिद प्रक्रियामा बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर सेनाले सो प्रक्रियालाई वेवास्ता गरि प्रक्रिया अघि बढाइ रहेको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सेनाको हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउनको लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले समेत दबाब दिइरहेका छन् ।
सेनाले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारसंग २ अर्ब पचास करोड भए पुग्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो । तर एका एक रकम बढी माग गरिएपछि अनियमितताको आशंका विगतमै गरिसकिएको हो । कुल लागत मुल्याङ्कनको आधारमा माग गरिएपनि पनि पछि कमिसन पुर्याउन लागत बढाइएको एक उच्च सैनिक अधिकारी बताउछन् । ‘यसमा सेनाको मात्रै भन्दा पनि हाईलेभलको पोलीटिसियन पनि इन्भल्व छन् । उनले भने ‘ सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बालुवाटारमा पासो थापेर बस्नेको पनि कमि छैन ।’
हेलिकप्टर खरिद नियमावली,कार्यविधि राजपत्रमै प्रकाशित गर्नु पर्ने प्राबधान भएता पनि सेनाले हाल सम्म पनि सो कार्यविधी नै गोप्य राख्दै आएको छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी जगदिश चन्द्र पोख्रेल विदेश रहेकाले कार्यवाहक प्रवक्ता कर्नेल निराजन श्रेष्ठले हेलिकप्टर खरिदको विषयमा जानकरी नभएको बताए । ‘मैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ‘बुझ्न अलि समय लाग्छ प्रवक्ता ज्यु बाहिर हुनुहुन्छ ।’
- See more at: http://www.ratopati.com/2014/11/02/179162.html#sthash.S8M9Kchf.dpuf
No comments:
Write comments