मुलुकमा स्वास्थ्योपचार प्रतिष्ठानहरूले बिरामीहरूसँग आफूखुसी परामर्श शुल्क लिँदै आएका छन्। एक पटककै हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने निजी अस्पतालहरू छन्, जहाँ महिना दिन भर्ना हँुदा परामर्श भनेर मात्रै लाखभन्दा बढी गन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
'हरेक दिन जति पटक डाक्टर आउँछन्, परामर्श शुल्क भनेर एक हजार लगे, अझ महिनौं अस्पताल बस्नेहरूको के स्थिति हुँदोहोला,' सपनाका पति उपभोक्ता अधिकारवादी अगुवा ज्योति बानियाँले कान्तिपुरसँग भने। तर अब यो परिदृश्यमा व्यापक फेरबदल हुनेवाला छ। सरकारले चिकित्सकहरूले लिन पाउने अधिकतम परामर्श शुल्कसमेत तोकेको छ। असोज १ देखि लागू हुने उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्ने डाक्टरलाई कालो बजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ, जसअनुसार तीन वर्ष जेल र ५० हजार जरिवानासमेत हुनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको उक्त मापदण्डअनुसार उनीहरूले अधिकतम परामर्श शुल्क ४ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउनेछन्।
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले चिकित्सक संघ, मेडिकल काउन्सिललगायत सबै पक्षसँग छलफल गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट परामर्श शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिए। उनले डाक्टरले लिने शुल्कमा मुलुकभरि एकरूपता र अस्पताल आधारित चिकित्सा प्रक्रियामा सघाउन शुल्क निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।
सुशासन ऐन २०६३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका अन्तर्गतको अनुगमन समितिको सिफारिसमा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क निर्धारण गरेको हो। सरकारले कुनै सेवा र वस्तुमा अधिकतम भाउ तोकेको छ भने त्योभन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ। उक्त कारबाहीअन्तर्गत एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिने डाक्टरलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडित उपभोक्ताले प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने छ। निर्देशिका अनुसार यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ। सबै अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले सबैले देख्ने गरी सरकारद्वारा निर्धारित सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण टाँस्नुपर्नेछ। सरकारले नै तोकेको करबाहेक त्यसमा अन्य कुनै आर्थिक भार थ्ाप्न पाइने छैन। सेवा शुल्क लिन पाइने छैन।
सामान्य एमबीबीएस वा सो सरहका डाक्टरले सेवा सुरु गरेदेखि पाँच वर्षसम्म दुई सय ५० रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउनेछन्। पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अनुभवी एमबीबीएस डाक्टरले तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन्।
पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म तीन सय ५० र त्यसभन्दा बढी अनुभवीहरूले ४ सय रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्छन्। एमडी/एमएस गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म सेवा शुल्क चार सय ५० लिन सक्छन् भने पाँच वर्ष नाघिसकेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले ४ सय ७५ भन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन्।
मापदण्डअनुसार डाक्टरहरूले फलोअपमा आउँदा सात दिनसम्म र पहिलो पटक फलोअप गर्दा निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ। हाल डाक्टरसँग जचाउँदा सात दिनको औषधि दिएर आठौं दिन पुनः फलोअपमा आउन भन्ने गरिन्छ। यसअघिको नियमअनुसार एक सातासम्म फलोअपमा आउँदा परामर्श शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएकाले आठौं दिन डाक्टरले बोलाउने प्रवृत्ति थियो। तर अब एक सातासम्म वा पहिलोपटक फलोअपमा आउँदा चिकित्सकले शुल्क लिन पाउने छैनन्।
No comments:
Write comments